64 विभागों में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की तैयारी, UPCOS से होगी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स सेवाओं को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार कुल 64 विभागों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सीधे आउटसोर्स सेवा व्यवस्था लागू की जानी है। 2 सितंबर से 24 विभाग UPCOS में शामिल UPCOS की ओर से जारी पत्र क्रमांक UPCOS/2026/सूची-24, दिनांक 02 सितंबर 2026 के अनुसार पहले चरण में 24 विभागों को निगम में शामिल किया गया है। इनमें आयुष, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्व, पंचायती राज, नगर विकास, कृषि, कृषि विपणन, पशुपालन और सिंचाई विभाग शामिल हैं। इसके अलावा PWD, विद्युत, परिवहन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ग्राम्य विकास, वन, पुलिस विभाग (चतुर्थ श्रेणी), सचिवालय, जल निगम, उद्यान तथा सहकारिता विभाग को भी सूची में शामिल किया गया है।
₹20 हजार CTC और सीधे खाते में वेतन जारी सूचना में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ₹20,000 CTC का उल्लेख किया गया है। इसमें ₹16,000 हाथ में वेतन तथा PF/ESIC शामिल होने की जानकारी दी गई है। वेतन भुगतान सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था बताई गई है।
ठेकेदार और बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म सूचना के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति UPCOS द्वारा सीधे की जाएगी। इसमें किसी मध्यस्थ या ठेकेदार को मान्यता नहीं होगी। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। डिजिटल माध्यम से होगा आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रबंधन
UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन को एकीकृत और डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारियों से संबंधित नियुक्ति एवं सेवा प्रबंधन को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।