National
ਫਾਰਮ-6 ''ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, SIR ''ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SC ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਫਾਰਮ-6 ''ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, SIR ''ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SC ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਫਾਰਮ-6 ''ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, SIR ''ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SC ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
Tuesday, Oct 27, 2026।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
Tuesday, Oct 27, 2026।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।