539 राशन कार्डधारी वाली उचित मूल्य दुकान का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, टीन शेड की अव्यवस्था पर जताई नाराजगी
अनूपपुर: मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत कलेक्टर रत्नाकर झा ने ग्राम बेलिया छोट में ग्राम पंचायत भवन और शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन की मूलभूत सुविधाओं से लेकर राशन वितरण व्यवस्था तक का जायजा लिया। उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न की गुणवत्ता जांची, लेकिन टीन शेड की अव्यवस्था देखकर नाराजगी भी जताई।
पंचायत भवन में सुविधाओं और साफ-सफाई पर जोर
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पंचायत भवन के कंप्यूटर कक्ष, पेयजल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को देखा। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव से उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली और परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए।
इसके अलावा पंचायत परिसर को व्यवस्थित और हरा-भरा बनाने के लिए आम, कटहल और जामुन जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने को कहा।
539 राशन कार्डधारी, चावल और गेहूं की गुणवत्ता भी जांची
इसके बाद कलेक्टर शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचे। यहां उन्होंने चावल और गेहूं की गुणवत्ता का परीक्षण किया और राशन कार्डधारियों की संख्या तथा खाद्यान्न वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
दुकान संचालक ने बताया कि यहां कुल 539 राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं और सभी हितग्राहियों को निर्धारित समय पर राशन वितरित किया जा रहा है। हालांकि, निरीक्षण के दौरान दुकान का टीन शेड व्यवस्थित नहीं मिला। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए इसे ठीक कराने के निर्देश दिए।
अचानक निरीक्षण क्यों है जरूरी?
सरकारी कार्यालयों और उचित मूल्य दुकानों की व्यवस्था केवल कागजों पर ठीक होना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि आम लोगों को मौके पर कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या पंचायत भवन में पीने का पानी उपलब्ध है? क्या राशन दुकान में खाद्यान्न की गुणवत्ता ठीक है? क्या हितग्राहियों को समय पर राशन मिल रहा है? ऐसे सवालों के जवाब नियमित और अचानक होने वाले निरीक्षण से ही बेहतर तरीके से सामने आ सकते हैं।
दरअसल, पहले से तय निरीक्षण की जानकारी होने पर संबंधित संस्थान कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर सकते हैं। इसके उलट, औचक निरीक्षण में रोजमर्रा की वास्तविक स्थिति सामने आने की संभावना अधिक रहती है। इससे लापरवाही, अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी की पहचान करने में मदद मिलती है।
हालांकि, निरीक्षण का असली असर तभी दिखाई देगा जब दिए गए निर्देशों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और दोबारा जांच करके यह भी देखा जाए कि सुधार हुआ या नहीं। केवल अधिकारियों को निर्देश देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इसी क्रम में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव रामनरेश सोनी और ग्राम रोजगार सहायक जयंत त्यागी को पंचायत भवन की व्यवस्थाओं में सुधार तथा उचित मूल्य दुकान के टीन शेड को व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और जरूरी सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा टी.आर. नाग, नायब तहसीलदार लौतेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
पंचायत भवन में सुविधाओं और साफ-सफाई पर जोर
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पंचायत भवन के कंप्यूटर कक्ष, पेयजल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को देखा। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव से उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली और परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए।
इसके अलावा पंचायत परिसर को व्यवस्थित और हरा-भरा बनाने के लिए आम, कटहल और जामुन जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने को कहा।
539 राशन कार्डधारी, चावल और गेहूं की गुणवत्ता भी जांची
इसके बाद कलेक्टर शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचे। यहां उन्होंने चावल और गेहूं की गुणवत्ता का परीक्षण किया और राशन कार्डधारियों की संख्या तथा खाद्यान्न वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
दुकान संचालक ने बताया कि यहां कुल 539 राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं और सभी हितग्राहियों को निर्धारित समय पर राशन वितरित किया जा रहा है। हालांकि, निरीक्षण के दौरान दुकान का टीन शेड व्यवस्थित नहीं मिला। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए इसे ठीक कराने के निर्देश दिए।
अचानक निरीक्षण क्यों है जरूरी?
सरकारी कार्यालयों और उचित मूल्य दुकानों की व्यवस्था केवल कागजों पर ठीक होना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि आम लोगों को मौके पर कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या पंचायत भवन में पीने का पानी उपलब्ध है? क्या राशन दुकान में खाद्यान्न की गुणवत्ता ठीक है? क्या हितग्राहियों को समय पर राशन मिल रहा है? ऐसे सवालों के जवाब नियमित और अचानक होने वाले निरीक्षण से ही बेहतर तरीके से सामने आ सकते हैं।
दरअसल, पहले से तय निरीक्षण की जानकारी होने पर संबंधित संस्थान कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर सकते हैं। इसके उलट, औचक निरीक्षण में रोजमर्रा की वास्तविक स्थिति सामने आने की संभावना अधिक रहती है। इससे लापरवाही, अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी की पहचान करने में मदद मिलती है।
हालांकि, निरीक्षण का असली असर तभी दिखाई देगा जब दिए गए निर्देशों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और दोबारा जांच करके यह भी देखा जाए कि सुधार हुआ या नहीं। केवल अधिकारियों को निर्देश देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इसी क्रम में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव रामनरेश सोनी और ग्राम रोजगार सहायक जयंत त्यागी को पंचायत भवन की व्यवस्थाओं में सुधार तथा उचित मूल्य दुकान के टीन शेड को व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और जरूरी सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा टी.आर. नाग, नायब तहसीलदार लौतेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।