📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Balisuraj
नौकरी
राजस्थान पुलिस के 52 निरीक्षकों को आरपीएस जूनियर वेतन श्रेणी में पदोन्नति
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 20 अक्टू. 2026, 10:15 AM
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राजस्थान सरकार ने वरिष्ठता‑सहयोग्यता के आधार पर 52 पुलिस निरीक्षकों को आरपीएस की कनिष्ठ वेतन श्रेणी में पदोन्नति मंजूर की।
जयपुर, राजस्थान – राज्य सरकार ने 2026‑27 की रिक्तियों के तहत 52 पुलिस निरीक्षकों को राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) की कनिष्ठ वेतन श्रेणी में पदोन्नत करने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति की सिफ़ारिश पर आधारित है और वरिष्ठता‑सहयोग्यता मानदंडों के अनुसार लिया गया है।
इस पदोन्नति से निरीक्षकों को आरपीएस के प्रवेश‑स्तर वेतन बैंड में शामिल किया जाएगा, जिससे उनका वेतन और पदस्थापना सेवा के अन्य शुरुआती स्तर के अधिकारियों के बराबर हो जाएगा। यह कदम राज्य की लंबित रिक्तियों को भरने और अनुभवी कर्मियों को मान्यता देने के प्रयास का हिस्सा है।
अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत पदोन्नतियों को सामान्य प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इससे पुलिस बल में मनोबल बढ़ेगा और राज्य भर में कार्यकुशलता में सुधार की उम्मीद है।
राजस्थान पुलिस सेवा, एक प्रमुख कानून‑प्रवर्तन कैडर, नियमित रूप से अपनी स्टाफिंग संरचना की समीक्षा करती है ताकि विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त नेतृत्व और विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके। इस नवीनतम पदोन्नति दौर से राज्य की मजबूत पुलिस पदानुक्रम बनाए रखने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
इस निर्णय के साथ कोई अतिरिक्त पदोन्नति या नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, और फोकस केवल निर्दिष्ट निरीक्षकों के लिए स्वीकृत उन्नयन को लागू करने पर रहा।
इस पदोन्नति से निरीक्षकों को आरपीएस के प्रवेश‑स्तर वेतन बैंड में शामिल किया जाएगा, जिससे उनका वेतन और पदस्थापना सेवा के अन्य शुरुआती स्तर के अधिकारियों के बराबर हो जाएगा। यह कदम राज्य की लंबित रिक्तियों को भरने और अनुभवी कर्मियों को मान्यता देने के प्रयास का हिस्सा है।
अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत पदोन्नतियों को सामान्य प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इससे पुलिस बल में मनोबल बढ़ेगा और राज्य भर में कार्यकुशलता में सुधार की उम्मीद है।
राजस्थान पुलिस सेवा, एक प्रमुख कानून‑प्रवर्तन कैडर, नियमित रूप से अपनी स्टाफिंग संरचना की समीक्षा करती है ताकि विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त नेतृत्व और विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके। इस नवीनतम पदोन्नति दौर से राज्य की मजबूत पुलिस पदानुक्रम बनाए रखने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
इस निर्णय के साथ कोई अतिरिक्त पदोन्नति या नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, और फोकस केवल निर्दिष्ट निरीक्षकों के लिए स्वीकृत उन्नयन को लागू करने पर रहा।