विदेश
ਹੁਣ ਯੂਰਪ ''ਚੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ! 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਯੂਰਪ ''ਚੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ! 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਯੂਰਪ ''ਚੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ! 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Saturday, Nov 21, 2026।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਰਿਟਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
Saturday, Nov 21, 2026।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਰਿਟਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।