Business
ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ''ਚ ਹੋਈ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਕਮਾਈ
ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ''ਚ ਹੋਈ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਕਮਾਈ
ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ''ਚ ਹੋਈ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਕਮਾਈ
Saturday, Oct 31, 2026।
ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਨਾ ਸਥਿਤ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ (ਡਾਕ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (NSC) ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ (ਰਿਫ਼ੰਡ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੀਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ NSC ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਮੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
Saturday, Oct 31, 2026।
ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਨਾ ਸਥਿਤ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ (ਡਾਕ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (NSC) ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ (ਰਿਫ਼ੰਡ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੀਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ NSC ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 36.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਮੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ