📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bureau of Indian Affairs Police.
नौकरी
दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों पर 25 साल पुराना सरकारी नौकरी प्रतिबंध, एक राज्य ने हटाया
✍️ Jagran Josh
🗓 19 नव. 2026, 12:46 AM
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कई राज्यों में दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी से बाहर करने वाला 25 साल पुराना नियम अभी भी लागू है, पर एक राज्य ने हाल ही में इसे हटा दिया है।
भारतीय सार्वजनिक सेवा भर्ती प्रणाली में लगभग 25 साल पहले लागू किया गया एक प्रावधान है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति से बाहर रखा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से यह नियम कई राज्यों में अभी भी बरकरार है, जबकि जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं।
हाल के समाचारों के अनुसार, एक राज्य ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है, जिससे बड़े परिवार वाले उम्मीदवार भी नागरिक सेवा पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। स्रोत में इस नीति परिवर्तन के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं है, पर अधिकारियों ने सामाजिक मानदंडों में बदलाव और प्रतिभा पूल को विस्तृत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।
परिवर्तन के समर्थकों का तर्क है कि यह नियम भेदभावपूर्ण था और आधुनिक परिवार नियोजन की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। वहीं आलोचक कहते हैं कि मूल उद्देश्य छोटे परिवार को रोजगार के प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा देना था। यह कदम उन अन्य राज्यों में भी बहस को जन्म दे सकता है जो अभी भी दो‑बच्चे सीमा लागू रखते हैं।
यह विकास भारत के रोजगार ढांचे में जनसंख्या‑नियंत्रण उपायों की पुनः समीक्षा को उजागर करता है, जिससे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर नीति संशोधनों की संभावना बढ़ सकती है।
हाल के समाचारों के अनुसार, एक राज्य ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है, जिससे बड़े परिवार वाले उम्मीदवार भी नागरिक सेवा पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। स्रोत में इस नीति परिवर्तन के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं है, पर अधिकारियों ने सामाजिक मानदंडों में बदलाव और प्रतिभा पूल को विस्तृत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।
परिवर्तन के समर्थकों का तर्क है कि यह नियम भेदभावपूर्ण था और आधुनिक परिवार नियोजन की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। वहीं आलोचक कहते हैं कि मूल उद्देश्य छोटे परिवार को रोजगार के प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा देना था। यह कदम उन अन्य राज्यों में भी बहस को जन्म दे सकता है जो अभी भी दो‑बच्चे सीमा लागू रखते हैं।
यह विकास भारत के रोजगार ढांचे में जनसंख्या‑नियंत्रण उपायों की पुनः समीक्षा को उजागर करता है, जिससे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर नीति संशोधनों की संभावना बढ़ सकती है।