सरकारी योजना

पीएम मोदी का आश्वासन: बंगाल की कोई भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना से वंचित नहीं रहेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल की हर पात्र महिला को अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा और किसी को भी इस योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा।

18 सित. 2026

मध्यप्रदेश में जनधन खाते 4.76 करोड़ से ऊपर, 1.82 करोड़ निष्क्रिय

मध्यप्रदेश में जनधन योजना के तहत अब 4.76 करोड़ से अधिक खाते हैं, लेकिन लगभग 1.82 करोड़ खाते निष्क्रिय या शून्य शेष वाले हैं, औसत जमा ₹4,182 है।

17 सित. 2026

मध्य प्रदेश में 50 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री, सीएम ने कहा "आज मनी होली‑दिवाली"

बीजेपी राज्य अध्यक्ष नितिन निरव ने इंदौर में 50 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री देने की पहल शुरू की, जिसमें स्टाम्प शुल्क नहीं लिया गया, और इसे मुख्यमंत्री ने मनी होली‑दिवाली कहा।

17 सित. 2026

पुर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने मुज्जफरपर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

पुर्व मध्य रेलवेके महाप्रबंधक डी पी गर्ग ने मुजफरपुर रेलवे स्टेशन का नेतृत्व का किया निरीक्षण पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

17 सित. 2026

सिक्किम ने शुरू की स्वच्छता हाई सेवा अभियान 2026

सिक्किम सरकार ने स्वच्छता हाई सेवा अभियान 2026 की घोषणा की, जो राज्य में स्वच्छता और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल है।

17 सित. 2026

इंदौर में नितिन नवीन का स्वागत, 5 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इंदौर में मुफ्त रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की, 5 लाख लोगों को बिना स्टाम्प शुल्क के भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा।

17 सित. 2026

इंदौर में 30,000 लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री योजना शुरू

बीजेपी नेता नितिन नवीन ने इंदौर में 30,000 लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ देने का अभियान शुरू किया। यह योजना हजारों परिवारों को भूमि स्वामित्व अधिकार देने का लक्ष्य रखती है।

17 सित. 2026

बिज़ पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने इंदौर में 30,000 परिवारों के लिए मुफ्त रजिस्ट्री अभियान शुरू किया

बिज़ पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन इंदौर पहुंचे और 30,000 परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री देने के अभियान की शुरुआत की, जिससे स्टाम्प शुल्क हटाकर मालिकाना हक मिलेगा।

17 सित. 2026

वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, सत्यापन प्रक्रिया शुरू

सभी वृद्धा पेंशन लाभार्थियों को अब ई-केवाईसी और सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य किया गया है।

17 सित. 2026

महाराष्ट्र सरकार ने नई अस्पतालों और डिजिटल देखभाल के लिए 4,250 करोड़ रुपये का प्रगति स्वास्थ्य योजना मंजूर की

महाराष्ट्र सरकार ने नई अस्पतालों के निर्माण, डिजिटल देखभाल सेवाओं के विस्तार और प्रारंभिक रोग जांच को बढ़ावा देने के लिए 4,250 करोड़ रुपये की प्रगति स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी।

17 सित. 2026

રાશન કાર્ડ ધારકો સાવધાન: આવક મર્યાદા નિયમ અને ઈ-કેવાયસી પૂર્ણ નહીં કરનારાઓના કાર્ડ રદ થશે

સરકાર દ્વારા રાશન કાર્ડ ધારકો માટે નવા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જે અંતર્ગત નિયત આવક મર્યાદાથી વધુ આવક ધરાવતા અને ઈ-કેવાયસી ન કરાવનારા લોકોના રાશન કાર્ડ રદ કરવામાં આવશે.

17 सित. 2026

कबिनेट ने ग्रामीण भारत के लिए छोटा जलविद्युत योजना को मंजूरी दी

भारत के संघीय कैबिनेट ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुँच बढ़ाने के लिए छोटा जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दी।

17 सित. 2026